स्मार्ट टेलिकमको प्रयास असफल, अदालतले दिएन अन्तरिम आदेश

5

- Advertisement -

काठमाडौं / ४ वैशाख २०८०     स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध दायर गरेको उत्प्रेषणको रिटमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

अदालतले अन्तरिक आदेश दिने/नदिनेबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।

योसागै लाइसेन्स खारेजी रोक्ने स्मार्टको प्रयास असफल भएको छ । स्मार्ट टेलिकमका तर्फबाट रामनाथ वण्ठा थारुले दायर गरेको रिटमा अदालतले कारण देखाउन आदेश दिएको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश दीपेन्द्रबहादुर बमको इजलासले कारण देखाउन आदेश दिंदै ८ वैशाखमा अदालतमा दुवै पक्षलाई हाजिर हुन भनेको हो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकम प्रालिको आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइन्सेन्स खारेज गरेको छ । लाइसेन्स नवीकरणका लागि शुल्कसहित आवेदन नदिएपछि प्राधिकरणले सोमबार दूरसञ्चार ऐनअनुसार लाइसेन्स स्वतः खारेज भएको निर्णय गरेको थियो ।

स्मार्टले नवीकरण दस्तुरका रुपमा मात्रै कुल २० अर्ब, १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो । तर, अहिलेसम्म ७५ करोड मात्रै तिरेर कम्पनीले नवीकरणका लागि तोकिएको ३ वैशाखसम्म आवेदन नै दिएको थिएन । राजनीतिक लबिइङ गरेर पछि तिर्ने गरी वातावरण बनाउने कम्पनीका लगानीकर्ताको प्रयास पनि सफल नभएपछि कम्पनी अदालतमा पुगेको छ ।

लाल साहु डिस्ट्रिब्युटर प्रालि सिंगापुरको ७० तथा जिल्याटको १० प्रतिशतसहित सचिनलाल आचार्यको स्क्वायर नेटवर्क प्रालिको २० प्रतिशत सेयर रहेको कम्पनीको लाइसेन्स र सम्पत्ति प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको छ । दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ अनुसार प्राधिकरणले कम्पनीको सेवा सञ्चालन र सम्पत्ति लिलामीको जिम्मा व्यवस्थापन समूहलाई दिएको छ ।

अब प्राधिकरणको सञ्चालक गोकर्ण सिटौलाको नेतृत्वमा रहेको व्यवस्थापन समूहले स्मार्ट टेलिकमको ग्राहक तथा सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्नेछ । प्राधिकरणले स्मार्टको लाइसेन्स खारेज भएपनि १५ दिनसम्म सेवा सञ्चालन गरिराख्न, सम्पत्ति नबेच्न तथा थप दायित्व सिर्जना नगर्न निर्देशनसहितको पत्र पठाएको छ । १५ दिनभित्र नै कम्पनीको सञ्चालक समिति सरह भएर व्यवस्थापन समूहले नै सबै व्यवस्थापन नियन्त्रण्मा लिने छ ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.