नेतृत्वलाई प्रश्न !

नेतृत्वलाई प्रश्न !

4

- Advertisement -

वीरगंज । २७ कार्तिक २०७९
स्थानीय निर्वाचनको रन्को ननिथ्रिँदै संसदीय निर्वाचनको रन्को आरम्भ भएको छ अहिले । त्यो पनि स्वतन्त्रले हाँसिल गरेको विजय र उनीहरुले सम्पादन गरेका कार्यले जुरूक्कै उचालिदिएको छ नेपाललाई । वाह स्वतन्त्र ! भन्ने भएको छ सर्वत्र । राजनीतिक उपलब्धि हाँसिल गर्ने सन्दर्भमा दलीय नेतृत्वको अंकुश सदैव प्रतिकूल रहने गरेको धारणा बनेको छ भन्ने मान्यता स्थापित बन्न पुगेको छ आज ।
नेतृत्वले सांसद्लाई स्वतन्त्र विचार राख्न दिन्नन् । उनीहरुको व्यक्तिगत मह¤वकाङ्क्षाका निम्ति शहीद तुल्याउँछन् सदैव । स्वविवेक र अस्तित्वसमेत बलिवेदीमा चढ्न पुग्छ । उनीहरु निरीह बन्दछन् नेतृत्वका अघि । उठ भने उठ र बस भने बस । हिँड भने हिँड र खडा हो भन्दा खडा नै हुनुपर्ने बाध्यता हुन्छ उनीहरुसँग । मानौँ कुनै विवेकबन्धक राखेका मानव हुन् उनीहरु ।
हातमा अलिकति घाँस देखाउँदै डोरी लगाएर तान्दै गरेको बोका–बाख्राको नियति भोग्नु परिरहेछ सांसद्ले । यदाकदा खाली कागजमा समेत हस्ताक्षर गर्न विवश पारिएको हुन्छ उनीहरुलाई । आवश्यकताअनुरुप उनीहरुको अनुमतिविना नै पनि सामूहिक हस्ताक्षर उपयोग गरिन्छ । त्यसबेला विरोध गर्नुको औचित्य रहन्न त्यसमा । चुपचाप बस्नुपर्छ त्यसको जिम्मेवारी लिएर । अन्यथा दलको ह्वीप नमानेको आरोपमा दलबाट मात्र निकालिन्न सांसद् पदसमेत जोखिममा पर्दछ उनीहरुको ।
चेन अफ कमान्डका नाउँमा अध्यक्ष वा सभापतिका सनकको शिकार हुनुपर्ने स्थिति दुःखद बन्दै आएको छ सधैँ । पार्टी नेतृत्वका अभिव्यक्तिप्रति विमति राख्नेबित्तिकै प्रताडित हुनुपर्ने, कार्यवाही भोग्नुपर्ने, उस्तै परे पार्टीको साधारण सदस्यबाट नै निष्कासित हुनुपर्ने स्थिति छ हामीकहाँ ।
यसर्थ, सांसद् र पार्टीका तल्ला तहका नेताहरुका विवेक, विचारले मह¤व राख्दैन । यदि सामूहिकरुपमा छलफल गर्ने र निर्णय लिने गरिएको भए कार्यान्वयनमा समस्या आउने थिएन शायद । तर, मह¤वपूर्ण निर्णयहरु लिने क्रममा नेतृत्वले एक्लै लिन्छन् र विवाद जन्माउँछन् । उनको निर्णय अस्वीकार गर्ने कोपभाजनका शिकार बन्छन् सदैव ।

वर्तमान निर्वाचनमा टिकट प्राप्त गर्ने सिलसिलमा पनि त्यस्तै पक्षले काम गरेको धेरैको बुझाइ छ । हुन त, कपिपय पार्टीहरुमा नातावाद हाबी भएको छ । धेरैमा त स्पष्टरुपमा गुटको प्रभाव देखिएको छ । जितपछि सरकार बन्छ । तर, त्यसमा केही प्रभावशाली मन्त्री बन्छन् । अन्य गणपूरक संख्या मात्रै हुन पुग्छन् ।

वस्तुतः सांसद् अर्थात् विधायकहरुको कार्य भनेकै मुलुक सञ्चालन गर्न आवश्यक नियम, विनियम, ऐन कानुन आदि इत्यादि निर्माण गर्नु हो । मुलुकलाई तात्कालिकरुपमा चाहिने तथा नयाँ–नयाँ समस्या पैदा भए तदनुरुप नियम विनियम तयार पार्नु विधायकको पहिलो कार्य हो । फलानो विधायकले भौतिक विकास निर्माणमा कुनै योगदान गरेन भन्ने मानसिकता समस्याप्रद छ ।

हो, सांसद् क्षेत्र विकास कोषमार्फत बर्सेनिरुपमा सरकारले ५ करोडसम्म बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । यसको चर्को आलोचना भइरहे पनि पूर्वाधारका विकासका निम्ति प्राप्त रकमलाई न्यायोचित वितरण भयो कि भएन भन्ने विषय मह¤वपूर्ण छ । अधिकांश स्थानमा मतदाताकेन्द्रित बजेट पारिएको धेरैको गुनासो छ । भौगोलिक अवस्थिति र अनिवार्य आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिनु जरूरी थियो । तर, साधन र स्रोत फरक मतदाताप्रति लक्षित हुन नसक्दा फरक मत राख्ने जनतामाथि अन्याय हुन गयो । आपूmलाई मतदान नगर्ने जनताप्रति पूर्वाग्रह राख्ने र प्रतिशोध साध्ने प्रवृत्ति राजनीतिक विसङ्गतिको कारक बनिरह्यो ।

राष्ट्रको ढुकुटीमा सम्पूर्ण नागरिकको अधिकार बराबरी रहन्छ । मतदान गरे÷नगरेका आधारमा निर्धारित हुँदैन । त्यो कुनै अमुक व्यक्तिको निजी धनसम्पत्ति होइन । व्यक्तिले आप्mनो निजी सम्पत्ति भए आपूmखुशी हाल्न अवरोध हुन्न पनि । तर, राष्ट्रिय ढुकुटीलाई कुनै मतदाता, समाज र ठाउँलक्षित गर्नु वाञ्छनीय हुँदैन ।

प्रधानमन्त्री, मन्त्री र पार्टीका प्रभावशाली नेताहरुले राष्ट्रिय ढुकुटीलाई मनलाग्दीरुपमा आप्mनो जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा पार्ने गरेका छन् । यस्तो समानुपातिक वितरण गर्नुपर्ने नेताले नै आगामी निर्वाचनमा विजयको सुनिश्चितता गर्नका निम्ति पार्ने विभिन्न योजना र बजेटहरुले समग्र मुलुकको विकास प्रभावित बन्ने गरेको छ ।

सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री छँदा धनकुटामा विकासे बजेट पारे । डा. भट्टराईले आप्mनो निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि अरबौँ बजेट पारे । शेरबहादुर देउवा, केपी ओली आदि इत्यादिले आपूm प्रधानमन्त्री छँदा आप्mनो क्षेत्रमा अरबौँ रकम पारियो । यस्तै गृहमन्त्री आदि इत्यादिले आप्mनो क्षेत्रमा पार्ने बजेट उल्लेख गरेर साध्य छैन । सत्तारुढ पार्टीका कार्यकारी पदमा आसीन नेताहरुले पनि राष्ट्रिय ढुकुटीमाथि गरेको रजाइँ विसङ्गतिको कारक बन्न गएको छ ।

प्रायले आप्mनै दलका ठेकेदार र कार्यकर्तालाई पोस्ने गरेका छन् । यसबाट निस्कने कमिसन र गुणस्तरहीन कामबाट प्राप्त हुने रकम गत निर्वाचनमा भएको खर्च उठाउने र आगामी निर्वाचनका लागि रकम सञ्चित गर्ने बलियो आधार बन्ने गरेको धेरैको बुझाइ छ ।

यसर्थ, सांसद् क्षेत्र विकास कोष सदैव विवादको घेरामा रहने गरेको छ । कनिका छरेझैँ बजेट छर्ने प्रवृत्तिले न त राम्रो पूर्वाधार बन्न सकेको छ न बजेटको सदुपयोग हुन सकेको छ । त्यही रोग यता प्रदेशतिर पनि सर्दै गएको छ अहिले ।

मुख्यमन्त्रीहरुले पितृका नाममा ट्रष्ट खडा गरेर लाखौँ रकम दुरूपयोग गर्ने योजना बनाउनसम्म भ्याएको विषयले सञ्चार रङ्गिए । अझ मधेश प्रदेशहरुमा हुने अनियमितता लेखिसाध्य छैन । नेतृत्वको दासता मधेसवादी दलहरुमा पनि निकै छ ।
जे होस्, निर्वाचनमा नेताहरु घरदैलामा आइरहँदा अघिल्ला निर्वाचनमा गरिएका वाचा र घोषणापत्रमा उल्लिखित घोषणाको कार्यान्वयनबारे सोध्ने विषय विशेषरुपमा उठ्न थालेको छ । २०७४ र यसअघिका निर्वाचनहरुमा यस्तो स्थिति त्यति सुनिएको थिएन । यस्तो प्रश्न उठ्नु र सोध्ने आँट गर्नु चेतनशीलताको सङ्केत हो । तथापि अर्थमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री, भूमिसुधार मन्त्री, शहरी विकास मन्त्री आदिसँग सम्बन्धित मन्त्रीहरु तथा प्रधानमन्त्रीहरुसँग सोधिनुपर्छ यस्ता प्रश्नहरु ।

जसले योजना ल्याउनै पाउँदैन, योजना बनाएर ल्याउन भने पनि बजेट बनाएर दिएपछि अन्त्यमा बजेट नै नपारिदिने, अनेकौँपटक हारगुहार गर्दासमेत नेतृत्वले बेवास्ता गरिदिने गर्दा धेरैजसो विधायकहरु गणपूरक संख्यामा मात्र सीमित हुनु परिरहेको स्थिति छ । कतिपय अवस्थामा संसद्मा नेतृत्वले जे–जे भन्न भन्छन् त्यही–त्यही भन्न विवश हुने अवस्था छ धेरैको । यसर्थ, निरीहरुपमा रहेका धेरै सांसद्हरुलाई घोषणापत्रको खोस्टो देखाउनुको के औचित्य रहला र ?

यद्यपि, उनले सदैव स्थानीय तहका कार्यमा सहयोग गरिरहेका हुन सक्छन् । या अर्को पार्टीका स्थानीय पदाधिकारीबाट गरिएका राम्रा काम भए त्यसको आलोचना गर्ने र श्रेय आपूmले लिने गर्ने कामसम्म गरिएको हुन सक्छ । तर, अन्य स्थानीय तहका शिक्षा, स्वास्थ्य, गाउँघर र परिवारसँग सम्बन्धित साना–ठूला समस्याहरु समाधान गर्नमा सहयोग पु¥याएको हुन सक्छ । अरु कार्यमा खासै योगदान हुँदैन उनीहरुको । तथापि मानिसले उनीहरुलाई नै विकास कति ग¥यौ भन्दै सोधिनेछ प्रश्न भन्नु त्यति सान्दर्भिक लाग्दैन ।

अघि उल्लेख गरिएभैmँ प्रधानमन्त्री, मन्त्री र प्रभावशाली नेताहरुलाई प्रश्न सोध्नुपर्छ । उमेदवारका बीच सामान्य बजेट पार्न सक्ने र नसक्नेबीच तुलना हुन सक्छ । तर, पूर्वविधायक भए कति ऐन कानुन बनाउनुभयो, नागरिकता विधेयक, फौजदारी ऐन, शिक्षा ऐन, भ्रष्टाचार ऐन आदि इत्यादि ऐन कानुन बनाउन खेलेको भूमिकाबारे सोध्नु र जवाफ माग्नुचाहिँ उपयुक्त हुन सक्छ ।

हो, तिनै शीर्षस्थ नेतृत्वलाई भने पक्कै पनि संघ सरकारले जलविद्युत्, फास्ट ट्रयाक निर्माण गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय तहको मार्ग, सभाभवन, रङ्गमञ्च, औषधि उत्पादन, खनिज र खानी उत्खनन गर्ने, उद्योग कलकारखाना स्थापना र सञ्चालन गर्नेजस्ता कार्य किन गरिएनन्, यस्ता प्रश्न ठूला भनिएका नेतासँग जबर्जस्त सोध्नु आवश्यक छ ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.