सरकारले फेरि ब्यूँतायो यातायात समिति, सिन्डिकेटलाई संरक्षण

सरकारले सार्वजनिक यातायातमा संस्थागत सिन्डिकेट (कार्टेलिङ) ब्यूँताउने गरी अर्को नीतिगत निर्णय गरेको छ ।

3

- Advertisement -

२ असोज २०७९, आइतवार / काठमाडौं     सरकारले सार्वजनिक यातायातमा संस्थागत सिन्डिकेट (कार्टेलिङ) ब्यूँताउने गरी अर्को नीतिगत निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघसँग आवद्ध संस्थाहरुको नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारको निर्णयसँगै ट्रक महासंघमा आवद्ध यातायात समिति र संघहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नवीकरण हुन थालेका छन् । यसको प्रभावले अरु यातायात महासंघ अन्तर्गतका संस्थाहरुले नवीकरणको व्यवस्था माग गर्न थालेका छन् ।

सरकारले ४ वैशाख २०७५ मा यातायात व्यवसायीहरुका संघ र समितिहरु नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयपछि यातायात कार्यालयले रुट इजाजत दिंदा यातायात संघ र समितिको सिफारिस लिनुपर्ने बाध्यता हटेको थियो ।

यातायात व्यवसायीहरुले आफ्नो प्रतिनिधिमूलक समिति संघसंस्था दर्ता ऐन अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गर्दै आएका थिए । यस्ता समितिले आफ्नो समितिको सदस्य रहेका व्यवसायीलाई फाइदा हुने गरी सिन्डिकेट लागू गरेको भन्दै ती संस्थालाई नवीकरण नगर्ने निर्णय भएको थियो ।

सो निर्णयपछि यातायात समितिहरुलाई जस्ताको तस्तै स्वरुपमा कम्पनीमा जान पाउने गरी कानुन संशोधन गरिएको थियो ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावको मुखमा सरकारले अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई कारण देखाएर तीनै खारेजीको बाटोमा गएका समितिहरुको नवीकरण गर्ने भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै संघसंस्था दर्ता नियमावली २०३४ को नियम ५ बमोजिम ट्रक महासंघ अन्तर्गतका संस्थाहरु नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो । २७ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयअनुसार सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गृह मन्त्रालयले परिपत्र गरिसकेको छ ।

यो निर्णयपछि अब ट्रकहरु कम्पनीमा दर्ता गरेर सञ्चालन हुनुपर्ने बाध्यता हटेको छ । यसले ट्रक व्यवसायमा प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना लगभग अन्त्य भएको छ भने संघ र समितिहरुले तोक्ने भाडा दर अनुसार नै ढुवानी सेवा लिनुपर्ने अवस्था थप झांगिनेछ ।

अरु महासंघको पनि माग
अरु महासंघको पनि माग

 

यो निर्णयले ट्रक व्यवसायीहरुलाई न्याय प्रदान गरेको महासंघका अध्यक्ष हिरालाल श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार अहिलेसम्म अधिकांश ट्रक व्यवसायीहरु कम्पनीमा नगई सेवा दिइरहेका छन् ।

उनका अनुसार यातायात संघ र समिति खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध व्यवसायीहरु न्याय खोज्दै सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।

गत असारमा मात्रै महासंघमा अध्यक्ष चुनिएका श्रेष्ठले वर्षौंदेखि अन्योलमा रहेको विषयमा आफू नेतृत्वमा आएदेखि नै पहल थालेको र यस्तो उपलब्धि हात पारेको सुनाए । ‘हामी सरकारको संघ र समिति खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध अदालत गएका थियौं, अदालतले अन्तरिम आदेश दिएर खारेज गर्न रोकेको थियो’, ट्रक महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘यतिका वर्षसम्म कुनै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ट्रक महासंघ अन्तर्गतका संघ र समितिहरु नवीकरण गरेका थिए भने धेरैले गरेका थिएनन्, अब सबैको नवीकरण हुन्छ ।’

ट्रक व्यवसायी महासंघ अन्तर्गतका समिति नवीकरण हुने भएपछि नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले पनि आफू मातहतका बस तथा ट्रक व्यवसायी समितिहरु नवीकरण गराउन माग गरेको छ ।

यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौला ट्रक महासंघमा आवद्ध संस्थाहरुले पाएको सुविधा आफू अन्तर्गतका संस्थाहरुले पनि पाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘सरकारले यसअघि गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण थियो भन्ने कुरा सरकारको निर्णयबाट पनि पुष्टि भयो’, उनी भन्छन्, ‘यो सुविधा सबै यातायात व्यवसायी समिति र संघहरुले पाउनुपर्छ ।’

सरकारले समितिहरु नवीकरण नगरेपछि दुर्घटना हुँदा यात्रु र यात्रुको परिवारले धेरै सास्ती भोग्नु परेको र व्यवसायी पनि प्रताडित हुनुपरेको भन्दै उनले त्यसलाई मनन गरेर सरकारले पहिलेकै व्यवस्थाअनुसार संस्था र समितिमार्फत यातायात व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए ।

‘ट्रक व्यवसायी महासंघ अन्तरगतका संघ र समिति नवकीरण हुँदा अरुले किन नपाउने ?,’ उनले भने,‘सरकारको निर्णयविरुद्ध त सबै व्यवसायी अदालतमा न्याय माग्न गएका छन्, सरकारले सबैलाई न्याय हुने गरी निर्णय लिनुपर्छ ।’

सिन्डिकेटलाई संरक्षण

सरकारको निर्णयअनुसार अब करिब ४ सयवटा संघ र समितिहरु पुनः नवीकरण भएर सक्रिय हुने बाटो खुलेको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेल मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय भएर आएअनुसार यातायात व्यवसायी संघ र समितिहरुको नवीकरण गर्न परिपत्र गरिएको बताउँछन् ।

यसले सिन्डकेट फर्काउँदैन भन्ने , ‘यो मन्त्रिपरिषद्‍को निर्णय हो, हामीले यसको कार्यान्वयन मात्रै गर्ने हो ।’

यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारी गृह मन्त्रालयमार्फत नै यातायात समितिलाई वैधता दिने खेल रचिएको बताउँछन् । ‘विगतमा पनि कम्पनी ऐनको संशोधन गर्दा व्यवसायीलाई गोलबद्ध राख्ने बाटो खुला गरियो’, उनी भन्छन्, ‘अब तीनै गोलबद्ध व्यवसायीबाट अनुचित लाभ लिएर सबै यातायात व्यवसायी समिति ब्यूँताउन खेल सुरु भएको छ । ’

तत्कालीन यातायात समितिहरुको सिन्डिकेटलाई कम्पनीमा सार्न पनि संसदकै प्रयोग भएको थियो । वैशाख २०७५ मा नै सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा गरेको सरकारले यातायात कम्पनीमा दर्ता गर्दा संघ संस्था दर्ता एन अनुरुप दर्ता रहेका समितिलाई संगठित रुपमै कम्पनीमा रुपान्तरण गर्न बाटो खोलिदिएको थियो । यसले यातायात समितिको सिन्डिकेट कम्पनीमा सारिरिदिएको छ ।

केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०७५ को दफा ८१ मा कम्पनी ऐनलाई व्यवसायीको मात्र हित अनुकुल हुने गरी संशोधन गरिएको थियो । १९ फागुन, २०७५ प्रमाणीकरण भएको यो ऐनको व्यवस्था बमोजिम ३ महिनाभित्र दर्ता हुने कम्पनीमा दर्ता हुँदा जति पनि सेयर सदस्य राख्न पाइने व्यवस्था गरिएको थियो ।

यो व्यवस्थाअनुसार १९ जेठ २०७५ सम्म यातायात समितिले पुरानै स्वरुपमा समितिको नाम राखेर कम्पनी बनाए । एउटै कम्पनीमा असीमित सेयर सदस्य राख्न पाइने व्यवस्थाले सिन्डिकेट गरिरहेका तत्कालीन समितिहरु जस्ताको तस्तै कम्पनीका रुपमा परिणत भएका थिए ।

कम्पनीमा बृहत्त रुपमा व्यवसायीहरु संगठित हुँदा सिन्डिकेटको प्रवृत्तिमा खास स्वरुप परिवर्तन भएन । समिति रुटमा राज गरिरहेका समितिहरुले अरुलाई त्यहाँ जान नदिन अहिले कम्पनीका रुपमा बाधा पुर्‍याइरहेको यातायात विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

ट्रक व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठ भने दुर्घटना पर्दा भएको समस्यालाई हेरेर सरकार नवीकरण गर्ने निर्णयमा पुगेको बताउँछन् । ‘सार्वजनिक सवारी दुर्घटना हुँदा अस्पतालमा लगिएका घाइतेहरुको जिम्मा लिने कोही भएनन्’, उनी भन्छन्, ‘समितिहरु हुँदाको अवस्था यस्तो थिएन, त्यसैले पनि सरकारले यस्तो निर्णय लिएको हो ।’

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.