एम.सि.सि पास गर्न संसद अधिवेशन बोलाईयो

2,595

- Advertisement -

सरोज खडका

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतीले आगामी मंसिर २८ गतेको लागी संसद अधिवेशन आहवान गरिएकी छिन । बिचाराधिन रहेका महत्वपुर्ण विधेयकहरु थाती राखेर एम.सि.सि पारित गर्न बैठकमा प्रस्ताव पेश हुने सत्ताघटक दलका नेताहरुले बताइरहेका छन् ।
नेपाल सरकार र अमेरिका बिच भएको एम.सि.सि सम्झौतामा संसदबाट पारित गर्न कुनै बिन्दु नै उल्लेख छैन तर पनि अमिरिकी दवावमा सम्झौतालाई संसदबाट पारित गराएर नेपालको कानुन बनाइने प्रयास गरिदै छ ।

दुई देशको सहयोग सम्झौता संसदबाट पारित गर्नु नपर्ने सरकार–सरकार बिच भएको सम्झौतानै कार्यन्वय हुने विज्ञहरुले वताएका छन् । एम.सि.सि नेपालको हितमा नभई अमिरिकाको स्वार्थ पुर्तीको लागी आएको भन्दै आम नेपाली जनताले बिरोध गरिरहेका छन् । भने दलका नेताहरु पनि एम.सि.सि को बारेमा मत बाझिाएको छ भन्दै आईरहेका छन । नेपाली कांग्रेस बाहेकका सत्ताघटक दलका नेताहरुमा मत भिन्नता छ । एम.सि.सि सम्झौता प्रधानमंत्री शेरा बहादुर देउवा भएको बेलामा चार वर्ष अगाडी भएको थियो भने सो सरकारमा ने.क.पा माओवादी केन्द्र पनि सहभागी थियो । त्यसकारण अध्यक्ष प्रचण्डले एम.सि.सि को बिरोध गर्न नसके पनि उनका पार्टीका नेताहरु भने एम.सि.सि को बिरोधमा छन् ।

सत्ताघटक दल मध्यको ने.क.पा एकिकृत–समाजवादीले राजनैतिक सहमतिको आवश्यक्ता रहेको भनी प्रतिक्रिया दिदै आएको छ भने अर्का सत्ता साझेदार दल जसपा एम.सि.सि को बिरोधमा उभिएको छैन भने राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल एम.सि.सि को बिरोधमा उभिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष ने.क.पा एमाले ले एम .सि.सि सम्बन्धी बरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो र सो कार्यदलले केही प्राब्धान शम्सोधन गरेर मात्र पारित गरिनु, पर्ने प्रतिवेदन दिएको थियो । के.पि.ओली सरकारले एम.सि.सि पारित गर्ने प्रयास गरे पनि तत्कालिन सभामुख कृष्ण बहादुर महराले एम.सि.सि लाई संसदमा पेस हुनै दिएन्न र उनी अपमानजनक तरिकाबाट पदबाट हटनु प¥यो । बर्तमान सभामुख अग्नी प्रसाद सापकोटा पनि एम.सि.सि को बिरोधीको रुपमा चिनिन्छन ।

दुई तिहाई बहुमत भएको ओली सरकारले पारित गराउन नसकेको प्रस्ताव वर्तमान पाँच दलिय गठवन्धन सरकारले पास गराउन सक्ने सम्भावना न्युन छ । उता अमिरिकाको उच्च अधिकारिहरुले एम.सि.सि पारित नगरे नेपाललाई दिदै आएको अन्य सहयोग रोक्ने धम्की दिदै आएका छन् । तर नेपालको राजनीति एतिखेर एम.सि.सि ओरिपोरी घुमिरहेको छ । नेपालका राजनैतिक दलका नेताहरुको लागी सर्पले छुचुन्दो्र मुखमा हाले जस्तो भएको छ । निले पनि मरिने ओकले अन्धो हुने जस्तै भएको छ । पारित गरे जनताले मार्ने छन भने नगरेकोे खण्डमा अमिरिकाको कोपभाजन बन्नु पर्ने छ ।

खास गरी भन्नु पर्दा ठुलो रकम सहयोग भनिए पनि ४० प्रतिशत ब्यवस्थापन खर्च गरिने र ६० प्रतिशत मात्र बिकासमा खर्च गरिने छ । त्यो पनि अमिरिकाको तजविजिमा, त्यस्मा भ्रष्ट्राचार भए नेपालले छानबिन गर्न नपाउने एम.सि.सि का कर्मचारीले जघन्य अपराध गरे पनि नेपालको कानुन लागु नहुने एक किसिमले नेपाललाई अघोषित रुपमा गुलाम बनाउने र चिन र भारत बिरोधी अभिायान संचालन गर्ने उस्को स्वार्थ हो । त्यस कारण अमिरिका जसरी पनि एम.सि.सि पारित गराउन चाहान्छ । एम.सि.सि नेपाल र नेपाली जनताको हितमा छदै छैन भनी भन्दै नेपालका आम नागरिक उभुरहेको अवस्थामा राजनैतिक दलले एम सि.सि. पारित गरेमा देशमा ठुलो राजनैतिक उथलपुथल हुने सम्भावना प्रवल छ ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.